नमस्कार,
गेल्या ब्लॉग मध्ये आपण POSH , म्हणजे स्त्रियांचे लैंगिक शोषण विरोधी कायद्या विषयाशी पूर्वपीठिका पाहिली, कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या छळ व लैंगिक शोषण थांबवणे, व अन्याय झाला असल्यास त्याचे निराकरण करणे व दोषी व्यक्तीला योग्य ती शिक्षा करणे ह्या विषयी च्या तरतुदी ह्या कायद्यात आहेत.
हा कायदा कोणाला लागू आहे ?
कोणतेही डिपार्टमेंट , ऑफिस , शाखा , एसटॅबलिशमेन्ट, संस्था ,यूनिट ,अन्डरटेकिंग की जे पूर्णतः अथवा अंशतः सरकारी ,निमसरकारी , अनुदानित विनाअनुदानित , स्थानिक पदधिकारी , सरकारी कंपनी , कार्पोरेशन , कोणतीही खाजगी कंपनी , पब्लिक कंपनी , ट्रस्ट , सोसायटी, एनजीओ ,की जिथे व्यावसाईक , प्रोफेशनल ,वोकींशनल, शैक्षणिक , आरोग्य , वित्तविषयक ,इंडस्ट्री इत्यादि ह्याच्या मार्फत , निर्मिती, सेवा , वितरण ,व वितरण सेवा दिली जाते असे कोणतेही ( workplace) अर्थात कामाची जागा, इस्पितळ , नर्सिंग होम , खेळाची संस्था , स्टेडियम, कॉम्प्लेक्स , स्पर्धा केंद्र,जिथे रहिवास व प्रशिक्षण यांची सोय आहे ,मालकानि पूरवलेले जाण्या येण्याची सुविधा , कोणतेही जागा जिथे , कर्मचारी त्याच्या संस्था , कंपनी इत्यादि च्या कामासाठी जाईल त्या सर्व जागा म्हणजे त्यात आपले घर सुद्धा आले बर का !! कारण आपल्या कडे कामाला येणाऱ्या मावशी सुद्धा ह्यामध्ये संरक्षण मिळवण्यास पात्र आहेत .
थोडक्यात काय तर सर्व कामाच्या ठिकाणी हा कायदा लागू आहे. कामाच्या ठिकाणी जरी कोणी महिला कर्मचारी नसेल तरी सुद्धा हा कायदा लागू आहे . त्यामुळे जेथे महिला कर्मचारी नाहीत त्यांना काही करायची गरज नाही हा गैरसमज आहे.
हा कायदा मालकावर ( Employer ) ही जबाबदारी देतो आहे की त्याच्या कामाच्या जागी येणाऱ्या प्रत्येक महिलेची संरक्षणाची जबाबदारी ही त्याची आहे , ती महिला त्याची कर्मचारी असो अथवा नसो. त्यामुळे प्रत्येक उद्योग व्यवसाय मालक तसेच सरकारी , निमसरकारी ऑफिस मधील अधिकारी हे ह्या कायद्या अंतर्गत जबाबदार धरले जातात.
पुढील ब्लॉग मध्ये ह्या कायद्यातील अजून काही महत्वपूर्ण तरतुदी पाहणार आहोत .
